- प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाललाई जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रभावकारी जलवायु न्याय र हिमाली सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभयो।
- नेपाल, भारत र चीनबीच हिमताल निगरानी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
- अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीको असन्तुलनमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले गरिब राष्ट्रहरूको आवाज विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा सुनिनुपर्ने र परिणाममुखी शासन व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
काठमाण्डाै असाेज ९ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाललाई जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, हिमाली सहकार्य र विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थाको पुनर्संरचनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष ठोस प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो संयन्त्रमार्फत हिमतालको संयुक्त निगरानी, भू–उपग्रह तथ्यांक तथा प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपत्तिका बेला संयुक्त उद्धार र सहायता समन्वय गर्न सकिनेछ।
‘हिमालय खण्डित सूचनाहरूको सीमाना नबनोस्, बरु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको एउटा नमुना प्रयोगशाला बनोस्।’
शाहले करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको हिन्दुकुश हिमालयलाई केवल नेपालको भौगोलिक क्षेत्र नभई विश्वकै ‘जीवन–रक्षा प्रणाली’को अभिन्न अंगका रूपमा व्याख्या गरे।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उनले जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। भाषणमा उनले उक्त विपत्तिमा कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको दाबी गर्दै भौतिक पुनर्निर्माणका लागि मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन रहेको बताए।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि यसको मानवीय र आर्थिक मूल्य नेपालले चुकाइरहेको तर्क गरे।
उनले जलवायु न्यायलाई केवल आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने विषयका रूपमा सीमित नगर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार जलवायु न्यायमा ‘वितरणात्मक न्याय’ अर्थात् क्षतिको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न र ‘प्रक्रियागत न्याय’ अर्थात् विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न दुवै समेटिनुपर्छ।
शाहले जलवायु विपत्तिपछि नेपालजस्ता देशलाई थप ऋणको बोझमा पार्ने शैलीको पुनर्निर्माणको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई दीर्घकालीन आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्र पर्याप्त नभएको भन्दै संकटमा परेका देशलाई सहायता प्राप्त गर्न लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउन नहुने बताए।
तर शाहको सम्बोधन जलवायु संकटमा मात्र सीमित रहेन।
विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले युद्धका लागि आवश्यक हतियार र रसद सीमापार छिटो पुग्ने तर सामान्य किसानले बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि समयमै मल वा इन्धन पाउन नसक्ने अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको असन्तुलनका रूपमा प्रस्तुत गरे।
‘७२ घण्टाभित्र संसारको कुनै पनि कुनामा घातक हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई उसको जीविकोपार्जनका आधारभूत साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन।’
शाहले नेपालले बहुपक्षीयतामाथिको विश्वास कायम राखेको भन्दै साना, गरिब, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित देशहरूको आवाज विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए।
सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उनले नेपाललाई नयाँ पुस्ताको लोकतान्त्रिक जनादेश बोकेको देशका रूपमा प्रस्तुत गरे। युवाहरूले निष्ठा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सरकारको लक्ष्य ‘परिणाम दिने राज्य’ निर्माण गर्नु रहेको बताए।
अन्त्यमा उनले जलवायु संकटसँग जुध्न पूर्वतयारीको स्थायी संस्कृति विकास, उत्थानशील पूर्वाधार, जलवायु बिमा, नवप्रवर्तन, समयमै चेतावनी प्रणाली र जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने नीतिमा जोड दिए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रश्न गर्दै सम्बोधन टुंग्याए—विश्वको शिरबाट आउने अर्को चेतावनीलाई यसपटक मानवताले सुन्न र त्यसअनुसार तत्काल कदम चाल्न तयार हुन्छ कि हुँदैन?
भाषणको अन्त्यमा उनले पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँडोस् भन्ने कामना गरे।
