- गोप्य सूचना चुहावट र पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परेका छन्।
- शक्तिशाली पदमा रहे पनि कसैले उन्मुक्ति नपाउने सन्देश दिँदै सरकारले उच्च तहका अधिकारीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
- गृहमन्त्रालयले तीन दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिँदै सुरक्षा संयन्त्रको मर्यादा र अनुशासन कायम राख्ने नीति लिएको छ।
काठमाडौं — राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमा पद, पहुँच र प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति नदिने सन्देशसहित सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालमाथि कठोर प्रशासनिक कदम चालेको छ। संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट र पदीय आचरणविपरीत गतिविधिको आरोपमा गृह मन्त्रालयले दाहाललाई निलम्बन गर्दै घटनाको तत्काल छानबिन अघि बढाएको हो।
उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीमाथि नै सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई सुरक्षा संयन्त्रमा ‘नो कम्प्रोमाइज’ नीति कार्यान्वयनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। सामान्य कर्मचारीमाथि मात्र अनुशासनको डण्डा चलाउने तर शक्तिशाली पदमा पुगेकालाई छुट दिने प्रवृत्तिभन्दा फरक रूपमा सरकारले यस प्रकरणमा सुरुमै हस्तक्षेप गरेको छ।
दाहालमाथि सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको आरोप छ। आरोपको वास्तविकता र त्यसको गम्भीरता छानबिनबाट टुंगिने भए पनि राज्यका गोप्य तथा संवेदनशील सूचनाको संरक्षणमा कुनै पनि कमजोरी स्वीकार्य नहुने सन्देश सरकारले दिएको छ। गृह मन्त्रालयले घटनाबारे विस्तृत जाँचबुझ गर्न अधिकृत तोक्दै तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
यस प्रकरणले सुरक्षा निकायभित्र रहेको अनुशासन र पदीय मर्यादाको प्रश्नलाई समेत सतहमा ल्याएको छ। सुरक्षा संगठनको उच्च जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीबाट हुने कुनै पनि गतिविधिले संस्थागत विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारले विषयलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा नलिएको देखिन्छ।
दाहालले अनुमति नलिई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरी कार्यालयमा भेटेको विषयसमेत घटनासँग जोडिएको छ। तर, भेटघाटको उद्देश्य वा संवेदनशील सूचना चुहावटसम्बन्धी आरोपको तथ्यगत अवस्था भने छानबिनबाटै स्पष्ट हुनेछ। सरकारले आरोपलाई निष्कर्षका रूपमा स्थापित गर्नुभन्दा प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्ने बाटो रोजेको छ।
सरकारको पछिल्लो कदमले सुरक्षा संयन्त्रभित्र ‘पद ठूलो हुँदैमा जिम्मेवारीबाट छुट पाइँदैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ। सुरक्षा निकायको नेतृत्व तहमा रहेका अधिकारीलाई समेत जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्नु राज्यको संस्थागत अनुशासन बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
अब सबैको ध्यान तीन दिनभित्र आउने छानबिन प्रतिवेदनतर्फ छ। आरोप पुष्टि भए कानुनअनुसार थप कारबाहीको बाटो खुल्नेछ भने पुष्टि नभए सोहीअनुसार निर्णय हुनेछ। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट भएको छ—सरकार सुरक्षा संवेदनशीलता, गोपनीयता र पदीय मर्यादाको प्रश्नमा पछि हट्ने अवस्थामा छैन।
