- वर्तमान सरकारले आफ्नो छ महिनाको कार्यकालमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
- शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास र कूटनीतिक मञ्चमा जलवायु न्यायका विषयलाई सरकारले जोड दिएको छ।
- प्रारम्भिक प्रयासहरूलाई स्थायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै सरकारको मुख्य चुनौती र लक्ष्य रहेको छ।
काठमाडौँ। परिवर्तनको अनुभूति केवल सरकार परिवर्तनसँग होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने सुधारसँग जोडिन्छ। सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय घट्नु, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हुनु, प्रविधिको प्रयोग बढ्नु, सार्वजनिक निकाय थप जवाफदेही बन्नु र राष्ट्रिय मुद्दा विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठ्नु—यी सबैले शासन प्रणालीमा नयाँ अभ्यासको सुरुआत भएको संकेत गर्छन्।
फागुन २१ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आफ्नो कार्यकालको छ महिना पूरा गरेको छ। प्रारम्भिक चरणमै सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन तथा शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारको पहिलो वर्षलाई सुशासनमा केन्द्रित गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सबै मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारी र अपेक्षित परिणाम स्पष्ट गरिएको छ।
“हामीसँग पाँच वर्षको समय छ, त्यसैले पहिलो वर्ष सुशासनमा बढी काम गर्दै आएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसँग सबै मन्त्रालयले करार सम्झौता गरेका छन् । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । सरकारको समीक्षा हामीले भन्दा पनि जनताले गर्नेछन्।”
सरकारको प्रारम्भिक छ महिनाको यात्रा हेर्दा सुशासनलाई नारामा सीमित नराखी प्रशासनिक अभ्याससँग जोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। सेवा प्रवाहमा प्रविधिको विस्तार, अनावश्यक प्रक्रियाको कटौती, सार्वजनिक निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने प्रयास तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सेवाको ढोकासम्म प्रविधि
सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरल र नागरिकमैत्री बनाउनु सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो। एउटा सामान्य सिफारिस वा प्रमाणपत्रका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै विवरण दोहोर्याएर बुझाउनुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः बदल्ने उद्देश्यसहित सरकारले डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने अवधारणाले गति लिएको छ। डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी विस्तार, सरकारी निकायबीचको समन्वय र कर्मचारीको क्षमता विकाससँगै यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई थप सहज र विश्वासिलो बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुशासनको वास्तविक अर्थ पनि यही हो—नागरिकले राज्यको सेवा लिन सहजता महसुस गर्नु र आफ्नो कामका लागि अनावश्यक पहुँच वा प्रभाव खोजिरहनु नपर्नु।
शिक्षा सुधारमा नयाँ अपेक्षा
शिक्षा क्षेत्रलाई देशको दीर्घकालीन विकासको आधार मान्दै सरकारले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, प्रविधिमैत्री सिकाइ, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र समयमै नतिजा प्रकाशनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विश्वविद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइ तथा शैक्षिक क्षेत्रमा देखिने विभिन्न चुनौती समाधान गर्नु अझै महत्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा रहेको छ। विश्वविद्यालयलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरणको केन्द्र बनाउने दिशामा सुधार आवश्यक छ।
शिक्षासँगै खेलकुदलाई पनि युवा पुस्ताको क्षमता विकास, रोजगारी र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने प्रयास अघि बढाइएको छ। खेल पूर्वाधार विकास, प्रतिभावान् खेलाडीलाई अवसर र खेल क्षेत्रको व्यावसायिक विकासले नयाँ पुस्तामा थप उत्साह जगाउन सक्नेछ।
अर्थतन्त्रमा अनुशासन र गतिशीलताको प्रयास
सरकारसामु रहेको अर्को प्रमुख जिम्मेवारी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनु हो। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, राजस्व सङ्कलनमा सुधार, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लगानीको वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
फजुल खर्च नियन्त्रणसँगै विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिनु र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु आर्थिक सुधारका महत्वपूर्ण आधार हुन्। लगानीका प्रक्रियागत झन्झट कम गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउन सकिएमा त्यसले रोजगारी र उत्पादन विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउन सक्छ।
सरकारका आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई सुशासनसँग जोडेर अघि बढाउने चुनौतीसँगै अवसर पनि उत्तिकै ठूलो छ।
विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको सक्रियता
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। बाढी, पहिरो, हिमबाढी तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाका बेला उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा राज्यको द्रुत उपस्थिति नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको हिमबाढी तथा त्यसपछि देखिएका प्राकृतिक जोखिमका बीच उद्धार, पूर्वतयारी र पुनर्निर्माणका प्रयासले विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। विपद्पछि तत्काल प्रतिक्रिया दिने मात्र होइन, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा दीर्घकालीन लगानी बढाउनु अबको महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन्नुपर्नेछ।
विश्वमञ्चमा नेपालको स्पष्ट आवाज
नेपालको विदेश नीति र कूटनीतिक प्राथमिकतामा राष्ट्रिय हित, जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रका सरोकारलाई थप प्रखर रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि सरकारको प्रारम्भिक यात्राको एउटा पक्ष बनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसबाट हिमाली तथा विकासशील मुलुकले भोगिरहेको असमान क्षतिलाई विश्वसमुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो।
“जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढी पासपोर्ट बोकेर वा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैन” तथा “जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ” भन्ने उहाँका अभिव्यक्तिले जलवायु न्याय र प्रभावकारी अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको मुद्दा हो। हिन्दकुश क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशील संरचना निर्माणका लागि नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यको प्रस्तावले क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनालाई समेत उजागर गरेको छ।
यसले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतामा जलवायु, हिमाली क्षेत्र र जनजीविकाका विषयलाई थप महत्व दिन सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ।
सुशासनबाट समृद्धितर्फ
कुनै पनि देशका दशकौँ पुराना संरचनात्मक समस्या छ महिनामै समाधान हुँदैनन्। तर प्रारम्भिक चरणमा तय गरिएका प्राथमिकता र कार्यशैलीले आगामी यात्राको दिशा भने देखाउन सक्छन्।
वर्तमान सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासन र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण, आर्थिक अनुशासन, शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक निकायको जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न सकिएमा त्यसले आगामी वर्षमा विकास र समृद्धिका लागि बलियो आधार तयार पार्न सक्छ।
नागरिकले चाहेको परिवर्तन अन्ततः भाषणमा होइन, दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न चाहन्छन्। सरकारी कार्यालयमा घटेको एउटा लाइन, छिटो प्राप्त भएको एउटा सेवा, समयमै आएको एउटा परीक्षा नतिजा, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया वा निर्धारित समयमै सम्पन्न भएको विकास आयोजना—यी नै सुशासनका प्रत्यक्ष सूचक बन्न सक्छन्।
सरकारले पूरा गरेको पहिलो छ महिनाले सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत दिएको छ। अबको महत्वपूर्ण काम भने यी प्रारम्भिक प्रयासलाई स्थायी प्रणाली र संस्थागत संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नु हो।
नेपालसँग चुनौती धेरै छन्, तर सम्भावना पनि त्यत्तिकै ठूलो छ। इमानदार प्रयास, स्पष्ट प्राथमिकता, प्रविधिको सदुपयोग, सक्षम प्रशासन र नागरिक सहभागितालाई सँगसँगै अघि बढाउन सके सुशासन केवल सरकारी नीति नभई नागरिकको दैनिक अनुभव बन्न सक्छ।
पहिलो छ महिनाले सुधारको सुरुआत देखाएको छ। आगामी वर्षहरूले त्यसलाई कति दिगो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछन्। यही यात्राबाट नागरिकले खोजेको विश्वास, स्थायित्व र समृद्धिको आधार अझ बलियो बन्न सक्नेछ।
